ahlam1399
05-16-2026, 04:24 PM
https://www.livehindustan.com/lh-img/smart/img/smart/2025/10/15/1600x900/logo/Frame_85_1760554610473_1760554616865.png
यह रà¤؟à¤ھोरà¥چà¤ں र ज य आ à¤ھर केंदà¥چरà¤؟à¤� � है। राज्य आंदोलनकारियों ने भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन May 15, 2026 06:20 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अनुपलब्धता और भू-कानून 1950 लागू करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बृजेंद्र मेहता हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई गई।आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी न होने के कारण आंदोलनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित हैं। ज्ञापन में प्रदेश में भू-कानून 1950 लागू करने की मांग भी उठाई गई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि जिले के गली-मोहल्लों तक नशे का जाल फैल चुका है। नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने व तेज-तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की।
मà¥پखà¥چय बà¤؟ंदà¥پ
राज्य आंदोलनकारियों ने भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन May 15, 2026 06:20 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अनुपलब्धता और भू-कानून 1950 लागू करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बृजेंद्र मेहता हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई गई।आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी न होने के कारण आंदोलनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित हैं। ज्ञापन में प्रदेश में भू-कानून 1950 लागू करने की मांग भी उठाई गई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि जिले के गली-मोहल्लों तक नशे का जाल फैल चुका है। नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने व तेज-तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की।
सà¥چरोत: https://www.livehindustan.com/uttarakhand/haldwani/story-uttarakhand-movement-activists-demand-implementation-of-horizontal-reservation-and-drug-control-201778849420461.html
यह रà¤؟à¤ھोरà¥چà¤ں र ज य आ à¤ھर केंदà¥چरà¤؟à¤� � है। राज्य आंदोलनकारियों ने भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन May 15, 2026 06:20 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अनुपलब्धता और भू-कानून 1950 लागू करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बृजेंद्र मेहता हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई गई।आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी न होने के कारण आंदोलनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित हैं। ज्ञापन में प्रदेश में भू-कानून 1950 लागू करने की मांग भी उठाई गई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि जिले के गली-मोहल्लों तक नशे का जाल फैल चुका है। नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने व तेज-तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की।
मà¥پखà¥چय बà¤؟ंदà¥پ
राज्य आंदोलनकारियों ने भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन May 15, 2026 06:20 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अनुपलब्धता और भू-कानून 1950 लागू करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बृजेंद्र मेहता हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई गई।आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी न होने के कारण आंदोलनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित हैं। ज्ञापन में प्रदेश में भू-कानून 1950 लागू करने की मांग भी उठाई गई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि जिले के गली-मोहल्लों तक नशे का जाल फैल चुका है। नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने व तेज-तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की।
सà¥چरोत: https://www.livehindustan.com/uttarakhand/haldwani/story-uttarakhand-movement-activists-demand-implementation-of-horizontal-reservation-and-drug-control-201778849420461.html